Delayed Court Order Compliance

Summary

If a court order is not promptly followed, you can file a contempt petition in the industrial court. Delayed compliance can lead to loss of benefits. Consider filing a complaint for unpaid wages and government benefits. Consulting a local attorney can provide further guidance.

Full Conversation

माननीय औद्योगीक न्यायालय यांनी सन २००२ मध्ये मला सर्व फरकांसहीत सेवेत कायम करण्याचे आदेश दिलेत. परंतु महाराष्ट्र शासनाने मला सन २००९ रोजी सेवेत कायम केले. व मला दिलेले पदस्थापना आदेश मधे असे नमूद केले की मला नियमित वेतन अदायगी होत असल्या कारणे कोणतीही थकबाकी अनुज्ञेय राहणार नाही. परंतु शासना द्वारे केलेल्या दिरंगाई मुळे मला मधल्या काळातल्या सर्व शासकीय सुविधांपासून वंचित राहावे लागले आहे
तुमच्या समस्येच्या अनुषंगाने काही महत्त्वपूर्ण मुद्दे आहेत:
- न्यायालयाच्या आदेशाचे त्वरित पालन शासनाने करणे आवश्यक आहे.
- तुम्ही शासनाच्या दिरंगाईबद्दल औद्योगिक न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करू शकता.
- वेतन थकबाकी आणि सरकारी सुविधांबद्दल तक्रार दाखल करण्याचा विचार करा.
तुम्हाला अधिक मदतीसाठी स्थानिक वकीलाशी संपर्क साधण्याची इच्छा असल्यास कळवा.